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School Fees: Lockdown के दौरान निजी स्कूलों में फीस लेने का मामला सुप्रीम कोर्ट में

नई दिल्ली: कोरोनोवायरस महामारी संकट के बीच, देशभर में लागू LockDown के समय निजी स्कूलों द्वारा फीस जमा कराने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच तक गया है। पेरेंट्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर स्कूलों की इस मनमानी पर अंकुश लगाने का अनुरोध किया है। आठ राज्य माता-पिता ने अदालत में आवेदन दिया है।
याचिका में कहा गया कि इस लॉक-डाउन के दौरान भी कई निजी स्कूलों द्वारा पूरी फीस वसूल की गई, यहां तक ​​कि अभिभावकों को भी फीस जमा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एसोसिएशन ने फीस को लेकर स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए नियम-कानून बनाने की अपील की है। यह याचिका कुल आठ राज्यों राजस्थान, पंजाब, ओडिशा, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पैरेंट्स एसोसिएशन की ओर से दायर की गई है। ऑनलाइन का फीस अलग से ले रहे हैंयाचिका में यह भी कहा गया है कि स्कूल ऑनलाइन क्लास के नाम पर पूरी फीस वसूल रहे हैं। जबकि कई राज्य सरकारों ने कहा है कि स्कूल केवल लॉकडाउन अवधि के दौरान ट्यूशन फीस लेते हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि कई निजी स्कूल ऑनलाइन क्लास के नाम पर अलग-अलग फीस ले …

PM को "शब्दों के प्रति सावधान रहना चाहिए": मनमोहन सिंह, लद्दाख मामला, updated24 News

लद्दाख फेस-ऑफ: मनमोहन सिंह ने भी कहा कि प्रधानमंत्री और सरकार को "मौके पर उठना चाहिए, ताकि कर्नल बी। संतोष बाबू और हमारे जवानों के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके जिन्होंने परम बलिदान दिया है और हमारी क्षेत्रीय अखंडता का पूरी तरह से बचाव किया है।"
 laddakh mamla par bole Manmohan Singh "PM ko sabdo ka dhyan rakhana chahiye", updated24 news
Reported by: राजेन्द्र कुमार शाह, New Delhi

नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज लद्दाख संघर्ष पर एक बयान में 20 सैनिकों की हत्या करने की बात कही, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री को "हमेशा अपने शब्दों के निहितार्थ का ध्यान रखना चाहिए" - पीएम के साथ विवाद का स्पष्ट संदर्भ -शुक्रवार को नरेंद्र मोदी की सभा में की गई टिप्पणी।
पूर्व पीएम ने यह भी कहा कि प्रधान मंत्री और सरकार को कर्नल बी। संतोष बाबू और हमारे जवानों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के अवसर पर उठना चाहिए जिन्होंने परम बलिदान दिया है और हमारी क्षेत्रीय अखंडता का पूरी तरह से बचाव किया है। "

मनमोहन सिंह ने 15 जून को गाल्वन घाटी में घातक चेहरे पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा, "किसी भी तरह से कम करना" लोगों के विश्वास का एक ऐतिहासिक विश्वासघात होगा।

"फिलहाल, हम ऐतिहासिक क्रॉस-रोड पर खड़े हैं। हमारी सरकार के फैसलों और कार्यों पर गंभीर बियरिंग होंगी कि आने वाली पीढ़ियां हमें कैसे अनुभव कराती हैं। जो हमें गंभीर कर्तव्य का नेतृत्व करते हैं। और यह जिम्मेदारी हमारे लोकतंत्र में पूरी होती है। मनमोहन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री का कार्यालय हमेशा हमारे राष्ट्रों की सुरक्षा और रणनीतिक और क्षेत्रीय हितों पर उनके शब्दों और घोषणाओं के निहितार्थ के साथ होना चाहिए।

शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक में, पीएम मोदी ने कहा: "हमारे क्षेत्र के अंदर कोई नहीं है और न ही हमारे पास कोई कार्यालय है"।

कांग्रेस ने इस बयान की पुष्टि की और सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री का मतलब चीन से भारतीय क्षेत्र है। पीएम कार्यालय ने शनिवार को कहा कि पीएम मोदी की टिप्पणी को गलत तरीके से समझने की कोशिश की जा रही है।

"प्रधान मंत्री की टिप्पणियों में कहा गया था कि LAC के हमारे पक्ष में कोई चीनी उपस्थिति हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी के परिणामस्वरूप स्थिति से संबंधित नहीं थी। 16 बिहार रेजिमेंट के सैनिकों के बलिदान ने चीनी पक्ष के प्रयास को विफल कर दिया। सरकार ने कहा कि उस दिन एलएसी के इस बिंदु पर संरचनाओं को बदलने का प्रयास किया गया था।

मनमोहन सिंह ने कहा कि अप्रैल के बाद से चीन कई इलाकों में गैरकानूनी और गैरकानूनी तरीके से भारतीय सीमा के कुछ हिस्सों जैसे कि गलवान घाटी और पैंगोंग त्सो झील पर दावा कर रहा था। "हम धमकियों और धमकी से नहीं बच सकते हैं और न ही हमारी क्षेत्रीय अखंडता के साथ समझौता करने की अनुमति देते हैं। प्रधानमंत्री उन्हें अपने शब्दों को अपनी स्थिति के प्रतिशोध के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि Government के सभी अंग एक साथ काम करें। इस संकट से निपटने के लिए और इसे आगे बढ़ने से रोकें, ”उन्होंने कहा।

"यह एक ऐसा क्षण है जहां हमें एक राष्ट्र के रूप में एक साथ खड़ा होना चाहिए और इस भयावह खतरे के प्रति हमारी प्रतिक्रिया में एकजुट होना चाहिए। हम सरकार को याद दिलाते हैं कि विघटन कूटनीति या निर्णायक नेतृत्व का कोई विकल्प नहीं है। सत्य को बहुतायत सहयोगियों द्वारा आराम से दबाया नहीं जा सकता है। लेकिन गलत बयान, "दो बार के प्रधान मंत्री ने, उन राजनीतिक नेताओं का उल्लेख करते हुए, जिन्होंने सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी के रुख की प्रशंसा की।

टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया में, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पूर्व पीएम का बयान "केवल एक शब्द है। दुर्भाग्य से, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं के आचरण और कार्य किसी भी भारतीय को इस तरह के बयान पर विश्वास नहीं करेंगे। याद रखें, यह वही है। कांग्रेस जो हमेशा सवाल करती है और हमारे सशस्त्र बलों का मनोबल गिराती है। ”
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